पारधी न्याय संकल्प परिषदेचा माध्यमातून शेकडो आदिवासी पारधी पीडित कुटुंबियांना मिळाला न्याय

नागपूर :- आदिवासी पारधी समाजाच्या विविध प्रलंबित समस्या व प्रकरणांची सोडवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने पुढाकार घेतला असून आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुरातील रवी भवन येथे पारधी न्याय संकल्प परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 25 आणि 26 जून या दोन दिवसीय परिषदेत घेण्यात आलेल्या सुनावणीत आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त आयुशी सिंह, उपायुक्त दिगंबर चव्हाण, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर, आयोगाचे अधिवक्त राहुल झांबरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

नागपूर येथे गेल्या काही दिवसांआधी नागपूरातील रविभवन येथे झालेल्या पारधी न्याय सकल्प परिषदेत महाराष्ट्रातील वेगवेगळया भागातून आलेल्या पारधी समाजाच्या 118 प्रकरणांवर चर्चा करण्यांत आली होती. त्यापैकी 30 निवडक प्रकरणांमध्ये दिनांक 25 व 26 जून 2025 रोजी आयोगामार्फत सुनावणी घेण्यात आली.. या सुनावणीमध्ये संबंधित वेगवेगळया विभागांचे अधिकारी तसेच तक्रारदार / अर्जदार आदींचे म्हणणे आयोगाने ऐकून घेतले.. आयोगाने प्रत्यक्ष तक्रारकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे, पुरावे, तथ्य मांडण्याची मुभा देण्यात आली होती.. विविध सुनावणीत आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रशासनाला पीडित नागरिकांची समस्या तत्काळ सोडविण्याचे निर्देश देत कारवाहीचे अहवाल आयोगाला देण्याचे निर्देश दिले.

आयोगाने बहुतांश सर्वच प्रकरणात कडक धोरण अवलंबविल्याने पीडित कुटुंबांना तात्काळ न्याय मिळाला. वर्षोनुवर्षे आदिवासी पीडित नागरिकांना न्याय मिळत नव्हता. मात्र पारधी न्याय सकल्प परिषदेचा माध्यमातून पीडित कुटुंबियांना न्याय मिळाल्याने आदिवासी पारधी समाजातील नागरिकांनी राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांचे मनापासून आभार मानले आहे.