नागपूर :- महाराष्ट्रातील महिला, तरुणी आणि मुलींवरील वाढत्या गुन्ह्यांचा विचार करून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर “शक्ती” कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. हा कायदा डिसेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेने मंजूर केला आणि अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला. पण आतापर्यंत, म्हणजे पाच वर्षे उलटूनही, हा कायदा लागू झालेला नाही.
माजी गृहमंत्री देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत भाजप सरकारवर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, राज्य सरकार या कायद्याबाबत अजिबात गंभीर नाही. ते म्हणाले की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २ जुलै २०२४ रोजी राज्याला “शक्ती” कायद्यातील बदलांचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु राज्य सरकारने एक वर्षानंतर ही समिती स्थापन केली, यावरून त्यांची उदासीनता स्पष्टपणे दिसून येते.
अनिल देशमुख म्हणाले की, ते आंध्र प्रदेशला गेले होते आणि तेथील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांकडून कायद्याचा अभ्यास केला होता. यानंतर, २१ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली ज्यामध्ये महिला आमदार, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि सामाजिक संघटनांचा समावेश करून सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर “शक्ती” कायद्यावरील प्रगती थांबली. देशमुख यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केंद्राकडून कारवाईची मागणी करत विधानसभेत अनेक वेळा हा मुद्दा उपस्थित केला होता, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.
