७० वर्षांनंतर उमरेडच्या मलक नगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांना मिळाला न्याय

नागपूर – जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मलक नगर परिसरात गेली अनेक वर्षे वास्तव्यास असलेल्या १२१ अल्पसंख्यांक कुटुंबांसह एकूण २८३ गरीब कुटुंबांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. वक्फ मालकीच्या जमिनीवर लीजच्या माध्यमातून आता या कुटुंबांना कायदेशीर हक्क बहाल करण्यात येणार आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय मा. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे मा. अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) श्री प्यारे खान आणि भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजू पारवे यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून घेण्यात आला आहे.

रविवार २२ जून रोजी प्यारे खान यांनी मलक नगर परिसराला भेट देऊन स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व माजी आमदार श्री राजू पारवे, तसेच मेहदीबाग ट्रस्टचे प्रतिनिधी नूर मलक, सैफुद्दीन मलक इत्यादी उपस्थित होते.
या बैठकीत जमिनीला लीजवर देण्याच्या प्रस्तावावर सहमती नोंदवण्यात आली असून, आता मुंबईत होणाऱ्या अल्पसंख्याक आयोग, महसूल विभाग आणि वक्फ बोर्डाच्या संयुक्त बैठकीत याला अधिकृत मंजुरी मिळणार आहे.

मलक नगर झोपडपट्टी सुमारे १२० एकर परिसरात पसरलेली आहे. या भागाचा मालकी हक्क मेहदीबाग ट्रस्टकडे आहे, ज्याने ही जमीन वक्फसाठी दान केली होती. मात्र, गेली अनेक दशके येथे २८३ कुटुंबे बिनपरवाना राहात आहेत. यामध्ये १०९ नवबौद्ध, ११ मुस्लिम, १ ख्रिश्चन आणि इतर समाजातील नागरिकांचा समावेश आहे. वेळोवेळी अतिक्रमण हटावाच्या नोटीसा देण्यात येत होत्या. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी माजी आमदार राजू पारवे यांच्याकडे कायमस्वरूपी स्वामित्वाची मागणी केली होती. त्यांनी हा विषय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे उपस्थित केला आणि अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.
या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याक समुदाय स्थायिक असल्यामुळे श्री खान यांनी मेहदीबाग ट्रस्टच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून लीज स्वरूपात जमीन देण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयानंतर श्री राजू पारवे म्हणाले, “मी अनेक वेळा अधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले, पण काहीही निष्पन्न झाले नाही. मात्र, जेव्हा मी हा विषय प्यारे खान यांच्यासमोर मांडला, तेव्हा त्यांनी लगेच सकारात्मक निर्णय घेतला आणि अवघ्या ३० दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली. ७० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला न्याय आता मिळत आहे.”

अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष श्री प्यारे खान यांनी सांगितले, “माझ्याकडे २८३ कुटुंबांचा सामूहिक अर्ज आला होता. यामध्ये अल्पसंख्याक समुदायाचे प्रमाण अधिक होते आणि आर्थिकदृष्ट्या ते अत्यंत दुर्बल होते. त्यामुळे मी या प्रकरणात स्वतः हस्तक्षेप करत सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करून तोडगा काढला. आता सर्व कुटुंबांना लीजच्या माध्यमातून कायदेशीर हक्क मिळणार आहे.”

सुमारे १२० एकर क्षेत्रफळावर वसलेली ही वसाहत अनेक वर्षांपासून अनिश्चिततेच्या छायेत होती. आता लीजचा अधिकार मिळाल्यामुळे या कुटुंबांना स्थायिकता, कायदेशीर संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षितता लाभणार आहे. हा निर्णय नागरिक हक्कांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

*जनसंपर्क विभाग*
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग