राज्यात अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदभरतीकडे शासनाचे दुर्लक्ष – डॉ. नितीन राऊत:लक्षवेधी सुचनेद्वारे सभागृहात मागणी

मुंबई – राज्य शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त असून या पदावर भरती प्रक्रिया कधी सुरु होणार? असा प्रश्न उपस्थित करून याबाबत विशेष पदभरती मोहीम राबवून पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी आज काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन दरम्यान लक्षवेधी सुचनेद्वारे सभागृहात केली.

यावेळी बोलतांना डॉ. राऊत म्हणालेत, भारतीय संविधानाने आदिवासी समाजाला सात टक्के आरक्षण दिले आहे. या सात टक्के आरक्षणापैकी गेल्या चार दशकात केवळ तीनच टक्के आरक्षणाचा लाभ आदिवासी समाजाला मिळाला आहे. चार टक्के आरक्षण बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे बिगर आदिवासींनी लुटले आहे.

राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध विभागात अनुसूचित जमातीची १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे आहे. यापैकी १ लाख ९ पदे भरली आहे. अद्यापही शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त असल्याचे डॉ. राऊत म्हणालेत.

यावेळी डॉ. राऊत यांनी बिगर आदिवासींनी बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे ख-या आदिवासींच्या नेमक्या किती जागा बळकावल्याची वस्तुनिष्ठ माहिती, सार्वजनिक बांधकाम विभागातून अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेली तब्बल २९ पदे गायब झाली असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून पुढे आली असल्यामुळे राज्य सरकार याबाबत चौकशी करुन कोणेती कार्यवाही करणार ? आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त पदावर भरती प्रक्रिया कधी सुरु करणार ? याबाबत प्रश्न उपस्थित करून सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले.

*पीडब्ल्यूडीमधून आदिवासींची २९ राखीव पदे गायब*

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातून अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेली तब्बल २९ पदे गायब झाली असल्याची धक्कादायक माहिती डॉ. नितीन राऊत यांनी सभागृहाला दिली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागात गट ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गात एकूण मंजूर पदे १४ हजार १८१ आहेत. यापैकी अनुसूचित जमातीसाठी १ हजार ६० पदे राखीव आहेत. अनुसूचित जमातींची भरलेली पदे ८५८ आहेत. २०२ पदांचा पूर्वीचा अनुशेष शिल्लक आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची संख्या ७४८ आहे. ११० जणांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या १०९ आहे.

प्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी यावेळी डॉ. राऊत यांनी सभागृहात केली.

*खाजगी नोकर भरतीसाठी राज्य सरकारचा निधी खर्च*

राज्य सरकारने विविध विभागातील रिक्त जागांसाठी पदे भरण्याची घोषणा मोठ्या थाटामाटात केली होती, मात्र ही प्रक्रिया पूर्णपणे रखडलेली आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये भरती सरकारमार्फत करण्यासाठी योजना तयार करून शासनाने खाजगी कंपन्यांमधील नोकर भरतीसाठी कोटींचा निधी देखील खर्च केला ज्यामुळे सरकारच्या विविध विभागात रिक्त असलेल्या जागा तशाच रिक्त राहिल्या असल्याचा आरोप यावेळी डॉ. नितीन राऊत यांनी केला.

*अनुसूचित जमातींसाठी राखीव सर्व पदं भरली जातील – मुख्यमंत्री*

अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेली कोणतीही पदं भरतीबाहेर ठेवली जाणार नाहीत. ही सर्व पदं भरली जातील. काँग्रेसचे आमदार डॉ. नितीन राऊत यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ही ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. यावेळी फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केलं की, सार्वजनिक बांधकाम विभागातून अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेली गायब तब्बल २९ पदांची देखील चौकशी केली जाईल. तसेच दिनांक २१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये जे अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या पदावर कार्यरत असतील अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेली पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता विशेष भरती मोहिम राबविण्यात येईल.