ठाकरे यांच्या मागणीनंतर मंत्रींचं आश्वासन; थॅलेसेमिया निकृष्ट गोळ्यांची चौकशी, चाचणी सक्तीची

नागपूर : पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत थॅलेसेमिया रुग्णांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधल्यावर सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी खाजगी कंपनीमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या आयर्न केलेशन गोळ्यांची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे सभागृहात आश्वासन दिले. तसेच, या औषधांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गुरुवारी (३ जुलै २०२५) चालू पावसाळी अधिवेशनात मंत्री यांनी पुढे सांगितले की, ज्या कुटुंबात एकाचवेळी मायनर आणि मेजर थॅलेसेमिया रुग्ण आढळतात, अशा प्रकरणांमध्ये HPLC चाचणी सक्तीची करण्यासाठी लवकरच शासन नियमावली आणणार आहे. यासोबतच विवाहपूर्व HPLC चाचणी सक्तीची करता येईल का, याचा अभ्यास करण्यात येईल. या चाचण्या करून भविष्यात थॅलेसेमियासारखा गंभीर आजार रोखता येऊ शकतो.

मंत्री महोदयांनी सभागृहात माहिती दिली की सध्या महाराष्ट्रात १२,८०० थॅलेसेमिया रुग्ण आहेत आणि ही बाब गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये सर्वाधिक रुग्ण विदर्भात आणि विशेषतः नागपूरमध्ये असल्याचे आमदार विकास ठाकरे यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी मध्य नागपूरमधील डागा रुग्णालयात बांधण्यात आलेले पण अजूनही सुरू न झालेल्या सीव्हीएस केंद्राचे तात्काळ सुरुवात करण्याची मागणी केली. याशिवाय, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसाठी रुग्णांना १५ लाख रुपयांची विशेष आर्थिक मदत देण्याची योजनाही सुरू करण्याची त्यांनी मागणी केली.

LAQ द्वारे आमदार विकास ठाकरे यांनी सांगितले की, थॅलेसेमिया हा अनुवांशिक आजार आहे आणि तो योग्य उपाययोजनांद्वारे नियंत्रित करता येऊ शकतो. जर मुलगा व मुलगी लग्नापूर्वी HPLC टेस्ट करून घेतली आणि दोघेही थॅलेसेमिया पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्यांचा विवाह टाळला गेला. सरकारने HPLC चाचणी लग्नापूर्वी बंधनकारक करावी आणि दोघेही थॅलेसेमिया पॉझिटिव्ह आढळल्यास विवाहास मनाई करावी, जेणेकरून हा आजार संपुष्टात येईल, अशी मागणी आरोग्य तज्ज्ञांकडून होत असल्याचे आमदार विकास ठाकरे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील तसेच नागपूरमधील बहुतेक शासकीय रुग्णालयांमध्ये बजाज कंपनीची निकृष्ट दर्जाची औषधे आढळून आली असून ही औषधे लहान मुले घेण्यास नकार देत आहेत. या कंपनीविरोधात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. शासन नामांकित आणि दर्जेदार औषधांचा पुरवठा करणार का? असा प्रश्न आमदार विकास ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा जास्त खर्च येणाऱ्या महागड्या बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट (BMT) साठी, प्रत्यारोपणाचा खर्च परवडत नसलेल्या पात्र आणि गरजू थॅलेसेमिया रुग्णांसाठी, शासन इतर राज्य सरकारांप्रमाणे (जसे की छत्तीसगड) १५ लाखांचा विशेष निधी उपलब्ध करून देणार का?

राज्यात सर्वाधिक थॅलेसेमिया रुग्ण नागपूरमध्ये असल्याचे लक्षात घेता, शासन नागपूरमध्ये बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिट त्वरित सुरू करणार का? असा प्रश्न आमदार विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.