अमेरिकेच्या टेरीफचा कापुस उत्पादकांना फटका – अनिल देशमुख, केंद्र सरकारचे आयात निर्यात धोरण शेतकऱ्यांच्या मानगुंटी

नागपूर : – यावर्षी राज्यात जवळपास 40 लाख 73 हजार हेक्टरवर कापसाचा पेरा झाला आहे. राज्यात मोठया प्रमाणात कापसाचे उत्पादन होवूनही कापसाची विदेशातुन आयात करण्यात येत आहे. यासाठी कापसावरील आयात शुल्क सुध्दा रद्द करण्यात आले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने लावलेल्या 50 टक्के टेरीफचा फटका हा कापुस निर्यातीवर होणार आहे. भारतातुन मोठया प्रमाणात कापड हे अमेरिकेत निर्यात करण्यात येते. अमेरीकेने वाढविलेल्या टेरीफ मुळे कापडाच्या निर्यातीवर परिणाम होवू नये म्हणुन कापसाचे आयात शुक्ल माफ केल्याचे राज्य सरकार जरी सांगत असले तरी कापड उद्योगांना फायदा होण्यासाठी केंद्र सरकारचा हा निर्णय आहे. एकुणच काय तर अमेरिकेच्या टेरीफचा फटका हा राज्यात कापुस उत्पादकांना बसणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

भारतात तयार होणाऱ्या कापडापैकी 25 टक्के कापड हा इतर देशात निर्यात करण्यात येतो. एका वर्षात साधरणात: 35 बिलियन डॉलरच्या कापडाची निर्यात भारत इतर देशात करतो. यापैकी एकटया अमेरीकेचा 12 बिलियन डॉलरचा समावेश आहे. अमेरिकेने भारताच्या कापड निर्यातीवर 50 टक्के टेरीफ लावले तर दुसरीकडे चीन, वियतनाम, बांग्लादेश आणि पाकिस्तान या देशांवर केवळ 15 ते 20 टक्केच टेरीफ लावले. यामुळे या देशांचा कापड भाव कमी राहिल आणि भारताच्या कापडाचा भाव जास्त राहिल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यामुळे भारताचा कापड हा विकला जाणार नाही आणि याचा फटका हा कापुस खरेदीवर होईल व यामुळे मागणी नसल्याने कापसाचे भाव पडतील. कापसाचा हमीभाव हा 7,710 रुपये केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. परंतु सध्या बाजारात हमी भावापेक्षा कमी दर कापसाला मिळत आहे. यामुळे साधा उत्पादन खर्च सुध्दा निघत नाही. अमेरिका हा भारतीय टेक्सटाईलचे मोठे व्यापारी केंद्र आहे. यावर केंद्र सरकारने जर तातडीने तोडगा काढला नाही तर आधीच अडचणीत असलेला कापुस उत्पादक मोठया प्रमाणात आर्थीक अडचणीत येईल अशी शंकाही अनिल देशमुख यांनी उपस्थीत केली.

दुसरीकडे अमेरिकेने वाढविलेल्या टेरीफचा फटका हा देशातील कापड उद्योगाला होवू नये म्हणुन कापसावर असलेले 11 टक्के आयात शुक्ल माफ करण्यात आले आहे. याचे केंद्र सरकारने दिलेले कारणही हास्यास्पद आहे. याचा फायदा हा कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल असे ते म्हणत असले तरी केवळ कापड तयार करणाऱ्या कारखादारांना देशात कमी भावाने कापुस मिळावा यासाठी अमेरिकेच्या टेरीफच्या नावाखाली कापसाचे आयात शुक्ल हे माफ करण्यात आले आहे. दरवर्षी विविध कारणे देवून विदेशातुन मोठया प्रमाणात कापसाची आयात करण्यात येते. गेल्या पाच वर्षात जेवढया कापसाच्या गाठी आयात करण्यात आल्या नाही तेवढया मागील वर्षी 27 लाख गाठी आयात करण्यात आल्या. याचा फायदा हा कापड तयार करणाऱ्या कारखादांराना झाला आणि कापुस उत्पादक यात भरडला गेला. राज्य सरकारने कापुस उत्पादकांच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली आहे.