ओबीसी महासंघाचा संप आंदोलनाला पूर्णविराम; सरकारने १४ पैकी १२ मागण्या केल्या मान्य
नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने नागपूरमध्ये सुरू केलेले आपले आंदोलन अखेर मागे घेतले आहे. राज्याचे ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (४ दिवसांच्या चर्चेनंतर) महासंघाने आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली.
संविधान चौकात तब्बल सहा दिवसांपासून ओबीसी महासंघ आपल्या १४ मागण्यांसाठी ठाण मांडून बसले होते. राज्य सरकारने या १४ मागण्यांपैकी १२ मागण्या मान्य केल्याची घोषणा मंत्री सावे यांनी केली. उर्वरित दोन महत्त्वाच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासोबत येत्या मंगळवारी निर्णायक चर्चा होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन आंदोलकांना आश्वासन दिले की, “ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील. सरकार ओबीसींच्या विद्यमान आरक्षणाचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे.” त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या वतीने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधत त्यांना विश्वास दिला.
ओबीसी महासंघाने सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला होता. तसेच मराठा समाजातील सर्व सदस्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. या व्यतिरिक्त आरक्षणासंबंधी अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी ठाम भूमिका घेतली होती.
सरकारने बहुतेक मागण्या मान्य केल्यानंतर अखेर महासंघाने आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ओबीसी समाजातील तणाव काही प्रमाणात शमल्याचे दिसत आहे. मात्र उर्वरित दोन मागण्यांवर काय तोडगा निघतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
