तुमचा चारपट दरही नको, आम्ही शेतकरी आहोत, आम्हाला जमीन विकायचीच नाही..! नवीन नागपूरसाठीच्या समन्वय बैठकीत शेतकऱ्यांचा एल्गार
तुमचा चार पट दरही नको, आम्ही शेतकरी आहोत, आम्हाला आमची जमीन विकायचीच नाही. असं सांगून लाडगाव आणि गोधनीच्या शेतकऱ्यांनी आज प्रशासनाने बोलावलेल्या समन्वय बैठकीवर बहिष्कार घालत वॉकआऊट केलंय.

Nagpur News : तुमचा चार पट दरही आम्हाला नको, पाच पट दरही नको, हा ठेवा तुमचा माईक, आम्ही शेतकरी आहोत, आम्हाला आमची जमीन विकायचीच नाही. असं सांगून लाडगाव आणि गोधनीच्या बहुतांशी शेतकऱ्यांनी आज प्रशासनाने बोलावलेल्या समन्वय बैठकीवर बहिष्कार घालत वॉकआऊट केलंय. तसेच नवीन नागपूरसाठी (New Nagpur) जमीन देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
नागपूर शहराजवळ नवीन नागपूर विकसित करण्याकरिता नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच एनएमआरडीएने आज “भूधारकांची समन्वय सभा” (NMRDA Coordination Meeting) बोलवली होती. मात्र शेतकऱ्यांनी प्रशासनावर अरेरावीचा आरोप करत समन्वय सभेवर बहिष्कार घातले आणि सभा अर्धवट सोडून वॉकआऊट केलंय.
मिहान उभारून किती लोकांना रोजगार मिळाला?
त्या शेतीवर आमच्या वाडवडिलांचा घाम आणि रक्त सांडल आहे, आम्ही ती जमीन विकणार नाही, अशी भूमिका काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. तर काही शेतकऱ्यांनी नागपूर जवळच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात आलेल्या मिहान प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करत मिहान उभारून किती लोकांना रोजगार मिळाला? असा प्रश्न उपस्थित करत नवीन नागपूरसाठी जमीन देण्यास नकार दिला आहे.
सरकार कॉर्पोरेटचा फायदा करण्यासाठी जमीन अधिग्रहण करणार असेल, तर आम्ही जमीन देणार नाही. प्रशासनाने नवीन नागपूरसाठी अधिग्रहण होत असलेल्या लाडगाव आणि गोधनी परिसरात 2017 पासून रेडी रेकनरचे दर वाढवलेले नाही, असा आरोप करत 2017 पासून स्थिर असलेल्या रेडिरेकनरचा पाचपट दर आज दिलं, तरी तो शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचा आहे. असा मुद्दा शेतकऱ्यांकडून या समन्वय बैठकीत उपस्थित करण्यात आलाय. मात्र प्रशासनाकडून कुठलेही ठोस उत्तर न मिळाल्यामुळे अखेरीस बहुतांशी शेतकऱ्यांनी समन्वय सभेवर बहिष्कार टाकून बाहेर जाणं पसंत केलंय.
…तर आम्हाला पाचपट ऐवजी चारपट दराची सक्ती करावी लागेल
आतापर्यंत प्रशासन जमीन अधिग्रहणची प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असेल, असं सांगत होते. मात्र आजच्या बैठकीत प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांनी लवकर जमीन दिली नाही तर आम्हाला पाचपट ऐवजी चारपट दराची सक्ती करावी लागेल, अशी भाषा प्रशासनिक अधिकाऱ्यांनी वापरल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे.




